राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी 'अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजना' वरदान ठरत असून, विहीर खोदण्यासाठी मोठे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्याला स्वतःच्या शेतात नवीन विहीर खोदण्यासाठी आणि ती पूर्ण बांधण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे थेट अनुदान मिळते.
अर्जदार शेतकरी हा लहान किंवा अल्पभूधारक असावा. प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती, आणि दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याच्या नावावर किमान १.५ एकर (०.६० हेक्टर) सलग शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
विहीर खोदायच्या जागेवर भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारे पाणी लागण्याची शक्यता (तांत्रिकदृष्ट्या पात्र) असणे गरजेचे आहे.
ही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (MGNREGA) अंतर्गत राबवली जात असल्याने शेतकऱ्याकडे 'रोजगार हमी योजनेचे जॉब कार्ड' असावे.
अर्जासोबत आधार कार्ड, बँक पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, जमिनीचा चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारा जोडणे आवश्यक आहे.
शेतकरी बांधव आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन ऑफलाईन अर्ज करू शकतात किंवा शासनाच्या अधिकृत 'Aaple Sarkar DBT' पोर्टलवरून ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात.
अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेचा अर्ज कसा भरायचा आणि नियमावली पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा!